खाद्य अर्थशास्त्र (एफई)

 1. खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और घोषणा। इसमें शामिल है:

1. कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रकाशित खरीफ फसलों (14 फसलों) अर्थात धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (पीला), सूरजमुखी के बीज, तिल, रामतिल, कपास और रबी फसल (6 फसल) गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड और सरसों, कुसुम्‍भ की मूल्‍य नीति रिपोर्ट का परिक्षण करना।
2. मूल्य नीति रिपोर्ट पर राज्य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से टिप्पणियों/विचारों की मांग करना और टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों के साथ फॉलोअप करना।
3. विभिन्न फसलों आदि के लिए खरीद की प्रवृत्‍तियों, थोक मूल्यों और एमएसपी की प्रवृत्‍तियों, मुद्रास्फीति के स्तर, उत्पादन की प्रवृत्‍तियां, आयात-निर्यात नीति आदि का विश्लेषण।
4. उपरोक्त पर सीसीईए नोट का मसौदा तैयार करना।
5. संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श और फॉलोअप करना।
6. कृषि मंत्री और संचार योजना (अंग्रेजी और हिंदी) के लिए प्रेस रिलीज़, चर्चा के बिंदु।
7. सीसीईए नोट को अंतिम रूप देना और इसे पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत करना और कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ के विभिन्न प्रश्नों का उत्‍तर देना।
8. एमएसपी की घोषणा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अधिसूचना जारी करना, डीएसी और एफडब्ल्यू के प्रभागों, अतिरिक्त सचिव और डीएसी और एफडब्ल्यू के संयुक्त सचिव; एम-किसान पोर्टल आदि पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को कार्यालय ज्ञापन पोस्‍ट करने हेतु प्रदान करना।
9. गैर-मूल्य सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए संबंधित प्रभागों/विभागों से अनुरोध। उनके साथ फॉलो-अप करें और इस पर स्टेटस नोट तैयार करना।

2. संसद संबंधी मामले

1. संसदीय प्रश्नों (तारांकित/अतारांकित प्रश्न), निजी सदस्य विधेयक, वीआईपी संदर्भ/पीएमओ संदर्भ, नियम 377/विशेष उल्लेख, शून्यकाल, कट मोशन, ध्‍यानाकर्षण, वर्बेटिंग, संसदीय आश्वासन और संसद की स्थायी समिति से संबंधित मुद्दों को संभालना।

3. अन्य विविध कार्य

1. राज्यों से प्राप्त एमएसपी, आरटीआई आवेदन और अपील, लोक शिकायत और प्रतिनिधित्व से संबंधित अदालती मामलों का निपटान करना।
2. इसके अलावा, एफई डिवीजन विभिन्न मामलों के लिए इनपुट प्रदान करता है अर्थात ई समिक्षा पोर्टल, बजट पैरा का उन्‍नयन, आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक रिपोर्ट, एसडीजी संकेतक, खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता, विभिन्न स्थायी समिति से संबंधित मामले, सचिव और कृषि मंत्री कार्यालय के प्रश्न, खाद्यान्न खरीद की मासिक समीक्षा, मासिक अर्ध शासकिय पत्र, हिंदी रिपोर्ट और अन्य अतिरिक्त कार्य जो अतिरिक्त सचिव/वरिष्‍ठ ईएसए द्वारा सौंपे गए हैं।